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लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
सभी समुदाय के लोगो को एक समान अधिकार दिए जायेंगे।
भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।
कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी। सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी होगी।
व्यक्तिगत या धर्म कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा।
